कर व्यवस्था, स्लैब और दरें
₹8 लाख की आय पर कितना टैक्स लगता है?
₹8,00,000 की आय पर नई व्यवस्था में रिबेट की वजह से कोई टैक्स नहीं लगता, जबकि पुरानी व्यवस्था में ₹65,000 या उससे ज़्यादा लग सकता है। नौकरीपेशा और दूसरी आय का हिसाब, उम्र और कटौतियों के साथ देखें।
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नई व्यवस्था में ₹8,00,000 पर टैक्स शून्य है। पुरानी व्यवस्था में, 60 से कम उम्र के नौकरीपेशा व्यक्ति के लिए, जिसकी स्टैंडर्ड डिडक्शन के अलावा कोई कटौती नहीं है, यह ₹65,000 है। फ़र्क बड़ा इसलिए है कि नई व्यवस्था में रिबेट की सीमा ₹12,00,000 है और पुरानी में ₹5,00,000। सभी आँकड़े कर वर्ष 2025-26 के हैं, यानी वह वर्ष जिसका रिटर्न आप 2026 में भरते हैं, और उनमें 4% सेस शामिल है।
मामला 1: ₹8,00,000 की सैलरी, 60 से कम उम्र
| नई व्यवस्था | पुरानी व्यवस्था |
|---|---|---|
स्टैंडर्ड डिडक्शन | ₹75,000 | ₹50,000 |
कर योग्य आय | ₹7,25,000 | ₹7,50,000 |
स्लैब पर टैक्स | ₹16,250 | ₹62,500 |
रिबेट | पूरा टैक्स हटा देता है | नहीं, आय ₹5,00,000 से ऊपर है |
सेस के साथ टैक्स | ₹0 | ₹65,000 |
हिसाब: नई व्यवस्था में (₹7,25,000 − ₹4,00,000) का 5% = ₹16,250। पुरानी व्यवस्था में ₹2,50,000 का 5% = ₹12,500, और ₹2,50,000 का 20% = ₹50,000, यानी ₹62,500। इसमें 4% जोड़ने पर ₹65,000।
मामला 2: वही सैलरी, पुरानी व्यवस्था में कटौतियों के साथ
मान लीजिए आप धारा 80C में ₹1,50,000 का निवेश भी करते हैं।
- कर योग्य आय: ₹8,00,000 − ₹50,000 − ₹1,50,000 = ₹6,00,000।
- स्लैब टैक्स: ₹12,500 + ₹1,00,000 का 20% (₹20,000) = ₹32,500।
- सेस के साथ टैक्स: ₹33,800।
तब भी पुरानी व्यवस्था नई व्यवस्था के शून्य से ऊपर रहती है। उसकी बराबरी के लिए और कटौतियाँ चाहिए, और इस आय पर वे शायद ही इतनी बन पाती हैं।
मामला 3: ₹8,00,000 की आय जो सैलरी नहीं है
जिस आय पर स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलता, जैसे ब्याज या अपनी कटौतियों के बाद का किराया, उसमें कर योग्य आय पूरे ₹8,00,000 होती है।
करदाता | स्लैब पर टैक्स | सेस के साथ टैक्स |
|---|---|---|
नई व्यवस्था | ₹20,000, रिबेट से हट जाता है | ₹0 |
पुरानी व्यवस्था, 60 से कम | ₹72,500 | ₹75,400 |
पुरानी व्यवस्था, उम्र 60 से 79 (निवासी) | ₹70,000 | ₹72,800 |
60 से कम उम्र की पुरानी व्यवस्था का हिसाब: ₹12,500 + ₹3,00,000 का 20% (₹60,000) = ₹72,500। उम्र 60 से 79 के लिए: ₹3,00,000 तक शून्य, ₹2,00,000 पर 5% (₹10,000), ₹3,00,000 पर 20% (₹60,000) = ₹70,000।
कर वर्ष 2026-27
वित्त अधिनियम 2026 ने कर वर्ष 2026-27 के लिए आयकर की कोई दर नहीं बदली, जो आयकर अधिनियम, 2025 के तहत पहला वर्ष है। नई व्यवस्था के स्लैब धारा 202(1) में हैं, रिबेट धारा 156 में और स्टैंडर्ड डिडक्शन धारा 19(1) में, इसलिए कुल आय ₹12,00,000 तक होने पर नई व्यवस्था का जवाब शून्य ही रहता है। 2026-27 के पुरानी व्यवस्था के स्लैब ऊपर जैसे ही हैं।
इससे क्या समझें
- टैक्स शून्य होने का मतलब हमेशा रिटर्न न भरना नहीं होता। यह देखने के लिए कि आपको अब भी रिटर्न भरना है या नहीं, किसे रिटर्न भरना ज़रूरी है पढ़ें।
- अपनी कटौतियों के साथ दोनों व्यवस्थाओं की तुलना करें। देखें पुरानी बनाम नई कर व्यवस्था और कर वर्ष 2025-26 के इनकम टैक्स स्लैब।
- विशेष दर पर लगने वाले कैपिटल गेन नई व्यवस्था के रिबेट से कवर नहीं होते। देखें क्या 87A रिबेट कैपिटल गेन को कवर करता है?।
TaxCare कैसे मदद करता है
TaxCare आपके अपने डेटा से दोनों व्यवस्थाओं में टैक्स निकालता है, ताकि रिटर्न भरने से पहले आप अपनी आय और कटौतियों के लिए कम आँकड़ा देख सकें। अगर आपकी आय के कई हिस्से हैं, तो टैक्स एक्सपर्ट उसे जाँच सकता है। देखें प्राइसिंग।
यह गाइड सामान्य जानकारी देती है, पेशेवर कर सलाह नहीं।
इस विषय पर सवाल
क्या ₹8 लाख की आय पर नई व्यवस्था में टैक्स लगता है?
नहीं, रिबेट के बाद नहीं। नई व्यवस्था में कुल आय ₹12,00,000 तक होने पर रिबेट पूरा टैक्स हटा देता है, इसलिए ₹8,00,000 पर टैक्स शून्य है। फिर भी आपको रिटर्न भरना पड़ सकता है।
मेरी कमाई उतनी ही है, तो पुरानी व्यवस्था में टैक्स क्यों दिखता है?
पुरानी व्यवस्था में रिबेट केवल ₹5,00,000 तक की आय पर है, इसलिए ₹8,00,000 पर उसके स्लैब के हिसाब से टैक्स लगता है। धारा 80C जैसी कटौतियाँ इसे घटा सकती हैं।
क्या कर वर्ष 2026-27 के लिए जवाब बदलता है?
वित्त अधिनियम 2026 ने 2026-27 के लिए आयकर की कोई दर नहीं बदली, इसलिए नई व्यवस्था के स्लैब, रिबेट की सीमा और पुरानी व्यवस्था के स्लैब वही हैं। यह आयकर अधिनियम, 2025 के तहत पहला वर्ष है।
अगर मेरे ₹8 लाख का कुछ हिस्सा कैपिटल गेन है, तो क्या रिबेट लगता है?
नई व्यवस्था में विशेष दर वाले गेन पर लगे टैक्स पर नहीं। 87A रिबेट और कैपिटल गेन वाली गाइड देखें।
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