कर व्यवस्था, स्लैब और दरें · कर वर्ष 2025-26
वरिष्ठ नागरिक और पेंशनर: पुरानी या नई व्यवस्था
पुरानी व्यवस्था में वरिष्ठ नागरिकों को ऊँची छूट सीमा मिलती है, लेकिन नई व्यवस्था में स्लैब कम हैं और रिबेट बड़ा है। ब्याज की आय वाले पेंशनर के लिए दोनों की तुलना, एक उदाहरण के साथ।
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वरिष्ठ नागरिक के सामने सवाल यह है कि पुरानी व्यवस्था की ऊँची छूट और वरिष्ठों के लिए कटौतियाँ बेहतर हैं या नई व्यवस्था के कम स्लैब और बड़ा रिबेट। जिस पेंशनर की आय ज़्यादातर पेंशन और ब्याज से है, उसके लिए अक्सर नई व्यवस्था फ़ायदेमंद रहती है। हमेशा नहीं। अपने आँकड़ों से हिसाब लगाएँ।
यह गाइड कर वर्ष 2025-26 (आयकर अधिनियम, 1961) के लिए है, एक निवासी व्यक्ति के हिसाब से।
वरिष्ठ नागरिक के लिए दोनों व्यवस्थाएँ
| पुरानी व्यवस्था | नई व्यवस्था |
|---|---|---|
टैक्स शून्य कब तक (उम्र 60 से 79) | ₹3,00,000 | ₹4,00,000 |
टैक्स शून्य कब तक (उम्र 80 और ऊपर) | ₹5,00,000 | ₹4,00,000 |
पेंशन पर स्टैंडर्ड डिडक्शन | ₹50,000 | ₹75,000 |
रिबेट (धारा 87A) | ₹12,500 तक, अगर आय ₹5,00,000 या कम है | ₹60,000 तक, अगर आय ₹12,00,000 या कम है |
जमा पर ब्याज | ₹50,000 तक की कटौती (धारा 80TTB) | कोई कटौती नहीं |
हेल्थ इंश्योरेंस | ₹50,000 तक (धारा 80D) | कोई कटौती नहीं |
छूट के बाद पुरानी व्यवस्था अगले हिस्से पर ₹5,00,000 तक 5%, फिर ₹10,00,000 तक 20% और उसके ऊपर 30% टैक्स लगाती है। नई व्यवस्था सीढ़ियों में चढ़ती है: ₹8,00,000 तक 5%, ₹12,00,000 तक 10%, ₹16,00,000 तक 15% और इसी तरह ₹24,00,000 से ऊपर 30% तक।
आयकर अधिनियम, 2025 के तहत कर वर्ष 2026-27 के लिए भी यही स्लैब और उम्र की सीमाएँ लागू होती हैं। वरिष्ठ नागरिक के लिए हेल्थ इंश्योरेंस की सीमा वहाँ भी ₹50,000 है (धारा 126), और ब्याज की कटौती धारा 153 में है। उम्र के हिसाब से सीमाओं का ब्योरा जानने के लिए उम्र के अनुसार बुनियादी छूट सीमा देखें।
एक उदाहरण
66 साल की एक निवासी महिला। ₹8,00,000 की पेंशन और जमा पर ₹1,20,000 का ब्याज, यानी कुल ₹9,20,000। पुरानी व्यवस्था में वे ₹50,000 का हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम भरती हैं। कोई और आय या कटौती नहीं।
पुरानी व्यवस्था
- कटौतियाँ: स्टैंडर्ड डिडक्शन ₹50,000, ब्याज की कटौती ₹50,000, हेल्थ इंश्योरेंस ₹50,000। कुल ₹1,50,000।
- कर योग्य आय: ₹9,20,000 − ₹1,50,000 = ₹7,70,000।
- स्लैब टैक्स: ₹2,00,000 का 5% = ₹10,000, और ₹2,70,000 का 20% = ₹54,000। कुल ₹64,000। 4% सेस के साथ टैक्स: ₹66,560। रिबेट लागू नहीं होता, क्योंकि आय ₹5,00,000 से ऊपर है।
नई व्यवस्था
- कर योग्य आय: ₹9,20,000 − ₹75,000 = ₹8,45,000।
- स्लैब टैक्स: ₹4,00,000 का 5% = ₹20,000, और ₹45,000 का 10% = ₹4,500। कुल ₹24,500। रिबेट इसे कवर कर लेता है, क्योंकि आय ₹12,00,000 के भीतर है। टैक्स: शून्य।
यहाँ वरिष्ठों की पुरानी व्यवस्था वाली कटौतियों के बावजूद नई व्यवस्था साफ़ तौर पर बेहतर है। पुरानी व्यवस्था को टक्कर देने के लिए बड़ी कटौतियाँ चाहिए, जैसे धारा 80C की मदें या होम लोन। नई व्यवस्था में ये मान्य नहीं हैं।
पेंशनर को क्या जाँचना चाहिए
- ब्याज दोनों व्यवस्थाओं में कर योग्य है। उस पर कटौती केवल पुरानी व्यवस्था में है। जमा पर अक्सर TDS कटता है, जिसे आप रिटर्न में क्लेम करते हैं। देखें FD ब्याज पर TDS और उसे वापस कैसे लें।
- क्या आपको रिटर्न भरना भी है? कुछ वरिष्ठ नागरिकों को रिटर्न भरने से छूट मिलती है। देखें रिटर्न भरने से छूट पाए वरिष्ठ नागरिक और वरिष्ठ नागरिकों के लिए ITR।
- व्यवस्था का चुनाव। अगर कारोबार से आय नहीं है, तो आप हर साल के रिटर्न में चुनते हैं। देखें पुरानी और नई व्यवस्था के बीच कैसे बदलें।
TaxCare कैसे मदद करता है
TaxCare आपकी अपनी पेंशन, ब्याज और TDS के डेटा से दोनों व्यवस्थाओं में टैक्स निकालता है और चुनने से पहले फ़र्क दिखाता है। आपकी मंज़ूरी तक कुछ भी जमा नहीं होता। पेंशन, किराया और कैपिटल गेन जैसे मिले-जुले मामले में टैक्स एक्सपर्ट मदद कर सकता है। देखें प्राइसिंग।
यह गाइड सामान्य जानकारी देती है, पेशेवर कर सलाह नहीं।
इस विषय पर सवाल
क्या वरिष्ठ नागरिकों को नई व्यवस्था में ऊँची छूट मिलती है?
नहीं। नई व्यवस्था में हर उम्र के लिए एक ही स्लैब हैं, और ₹4,00,000 तक टैक्स शून्य है। 60 से 79 की उम्र के लिए ₹3,00,000 और 80 व उससे ऊपर के लिए ₹5,00,000 की ऊँची सीमाएँ पुरानी व्यवस्था में हैं।
क्या मैं नई व्यवस्था में वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज की कटौती ले सकता हूँ?
नहीं। जमा पर ब्याज की कटौती (कर वर्ष 2025-26 के लिए धारा 80TTB) पुरानी व्यवस्था की कटौती है। नई व्यवस्था में ब्याज पर बाकी आय के साथ ही टैक्स लगता है।
क्या पेंशनर हर साल व्यवस्था बदल सकता है?
अगर आपकी कारोबार से आय नहीं है, तो आप हर साल के रिटर्न में व्यवस्था चुन सकते हैं। कारोबार से आय वाले पेंशनर के लिए नियम ज़्यादा सख़्त हैं।
क्या अति वरिष्ठ नागरिक को हमेशा पुरानी व्यवस्था में फ़ायदा होता है?
हमेशा नहीं। उनकी पुरानी व्यवस्था की छूट ₹5,00,000 है, लेकिन नई व्यवस्था का रिबेट ज़्यादा आय पर भी टैक्स शून्य कर सकता है। दोनों का हिसाब लगाएँ।
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