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किराया देते हैं और HRA लेते हैं: पुरानी या नई व्यवस्था?

नई व्यवस्था में HRA की कोई छूट नहीं मिलती, इसलिए किराएदार अक्सर पुरानी व्यवस्था देखते हैं। जानिए हर व्यवस्था किराये पर क्या देती है, HRA की सीमा कैसे तय होती है और चुनने से पहले तुलना कैसे करें।

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अगर आप किराया देते हैं और आपको हाउस रेंट अलाउंस (HRA) मिलता है, तो नई व्यवस्था में HRA की कोई छूट नहीं मिलती। पुरानी व्यवस्था में मिलती है, तीन-तरफ़ा जाँच से तय सीमा तक। पुरानी व्यवस्था फ़ायदेमंद रहेगी या नहीं, यह इस पर निर्भर है कि आपकी HRA छूट और दूसरी कटौतियाँ नई व्यवस्था के कम स्लैब और बड़े रिबेट के मुक़ाबले कितनी बड़ी हैं। चुनने से पहले दोनों का हिसाब लगाएँ।

यह गाइड आयकर अधिनियम, 2025 के नियम समझाती है, जो कर वर्ष 2026-27 से लागू हैं। कर वर्ष 2025-26 आयकर अधिनियम, 1961 के तहत है, जहाँ HRA की जाँच 1962 के नियमों के नियम 2A में है और यहाँ बताई नहीं गई है।

पुरानी व्यवस्था में HRA की सीमा कैसे तय होती है

HRA उस घर के किराये के लिए मिलने वाला भत्ता है जो कर्मचारी का अपना नहीं है। छूट वाला हिस्सा इन तीनों में सबसे कम होता है:

  1. आपको असल में मिला HRA।
  2. आपका दिया किराया, घटा आपकी सैलरी का 10%।
  3. सैलरी का 50%, अगर आप आठ नामित शहरों में से किसी में रहते हैं, या बाकी जगह सैलरी का 40%।

2026 के नियमों में आठ शहर हैं: मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, पुणे, अहमदाबाद और बेंगलुरु। केवल वही महीने गिने जाते हैं जिनमें आप सचमुच किराये के घर में रहे।

ये नियम वैसे हैं जैसे मार्च 2026 में पहली बार अधिसूचित हुए। बाद के किसी संशोधन के लिए ताज़ा नियम देखें।

नई व्यवस्था क्या देती है

नई व्यवस्था में HRA की छूट और कई दूसरी कटौतियाँ नहीं मिलतीं। स्टैंडर्ड डिडक्शन और नियोक्ता का आपके NPS खाते में योगदान अब भी मिलता है। अगर आपकी एकमात्र बड़ी कटौती HRA थी और आपकी सैलरी ज़्यादा नहीं है, तो भी नई व्यवस्था में टैक्स कम आ सकता है, क्योंकि उसके स्लैब कम हैं और रिबेट बड़ा है।

नियोक्ता से HRA नहीं मिलता?

अगर आप किराया देते हैं पर आपकी सैलरी में HRA नहीं है, तो आयकर अधिनियम, 2025 में दिए किराये के लिए अलग कटौती है, धारा 134 में। यह तब लागू होती है जब किराया आपकी आय के 10% से ऊपर हो और हर महीने की रकम या आय के एक हिस्से से सीमित है। यह पुरानी व्यवस्था की है, क्योंकि नई व्यवस्था में कटौतियों की केवल छोटी सूची मान्य है।

किराये के कागज़

आपका नियोक्ता आपका क्लेम Form 124 से लेता है, जो Form 12BB की जगह लेता है। HRA के लिए यह मकान मालिक का नाम, पता और PAN माँगता है, अगर कर वर्ष में आपका कुल किराया ₹1,00,000 से ज़्यादा है, और मकान मालिक से आपका रिश्ता, अगर कोई है। किराये की रसीदें या रेंट एग्रीमेंट संभालकर रखें।

तय करने का आसान तरीका

  1. तीन-तरफ़ा जाँच से अपनी HRA छूट निकालें।
  2. पुरानी व्यवस्था की बाकी कटौतियाँ जोड़ें, जैसे धारा 123 के निवेश (₹1,50,000 तक), हेल्थ इंश्योरेंस, और होम लोन अगर है।
  3. दोनों व्यवस्थाओं में अपना टैक्स निकालें।
  4. जो आँकड़ा कम हो वह चुनें।

रिटर्न में नई व्यवस्था से बाहर निकलते समय, सालों के बीच बदलने के नियम याद रखें: देखें क्या नौकरीपेशा व्यक्ति हर साल कर व्यवस्था बदल सकता है।

किसे कौन-सी व्यवस्था रास आ सकती है: उदाहरण

  • मेट्रो शहर में रहने वाला किराएदार, जिसका किराया सैलरी के मुक़ाबले ज़्यादा है, और जिसके पास धारा 123 की बचत और हेल्थ इंश्योरेंस भी है: पुरानी व्यवस्था में टैक्स कम आ सकता है।
  • मामूली किराये और कम दूसरी कटौतियों वाला किराएदार: नई व्यवस्था में अक्सर टैक्स कम आता है।
  • जिसकी सैलरी में HRA नहीं है: अगर आप पात्र हैं, तो धारा 134 की कटौती की तुलना नई व्यवस्था के कम स्लैब से करें।

फ़ैसला आपके अपने आँकड़े करते हैं। ये बस नमूने हैं, कोई वादा नहीं।

TaxCare कैसे मदद करता है

TaxCare आपके अपने डेटा से दोनों व्यवस्थाओं में टैक्स निकालता है और तय करने से पहले फ़र्क दिखाता है। यह पोर्टल से आपकी सैलरी और TDS ले आता है। चुनाव आपका है, और आपकी मंज़ूरी तक रिटर्न जमा नहीं होता। देखें प्राइसिंग, या किसी टैक्स एक्सपर्ट से पूछें।

यह गाइड सामान्य जानकारी देती है, पेशेवर कर सलाह नहीं।

इस विषय पर सवाल

क्या मैं नई व्यवस्था में HRA क्लेम कर सकता हूँ?

नहीं। नई व्यवस्था में हाउस रेंट अलाउंस की कोई छूट नहीं है।

क्या मुझे मकान मालिक का PAN देना होगा?

आयकर नियम, 2026 के Form 124 में, अगर कर वर्ष में कुल किराया ₹1,00,000 से ज़्यादा है, तो आप मकान मालिक का नाम, पता और PAN देते हैं, और मकान मालिक से अपना रिश्ता भी बताते हैं, अगर कोई है।

मुझे नियोक्ता से HRA नहीं मिलता। क्या मैं फिर भी किराया क्लेम कर सकता हूँ?

पुरानी व्यवस्था में, आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 134 में उस व्यक्ति के लिए किराये की कटौती है जिसे HRA नहीं मिलता, उसकी अपनी सीमाओं के साथ।

क्या 50% वाला मेट्रो नियम हर साल एक जैसा है?

नहीं। कर वर्ष 2026-27 के लिए मार्च 2026 में अधिसूचित आयकर नियम, 2026 आठ शहरों के नाम देते हैं। कर वर्ष 2025-26 में 1962 के नियमों का नियम 2A लागू है, इसलिए उस साल के लिए वह नियम देखें।

अपना ITR भरने के लिए तैयार हैं?

TaxCare आयकर पोर्टल से आपका AIS और TDS लाता है, हर आँकड़ा जाँचता है और वह रिटर्न भरता है जिसमें आपकी सबसे ज़्यादा बचत हो। पहली फ़ाइलिंग पर 25% छूट।