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अधिनियम 2025 में पुरानी कर व्यवस्था: क्या चुन सकते हैं?

हाँ। आयकर अधिनियम, 2025 में नई व्यवस्था डिफ़ॉल्ट है और आप रिटर्न के साथ उससे बाहर निकलते हैं। जानिए कर वर्ष 2026-27 से चुनाव कैसे चलता है और पुरानी व्यवस्था अब भी क्या देती है।

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पुरानी कर व्यवस्था आयकर अधिनियम, 2025 में अब भी उपलब्ध है, जो कर वर्ष 2026-27 से लागू है। नई व्यवस्था डिफ़ॉल्ट है, और पुरानी चाहिए तो आप उससे बाहर निकलते हैं। कर वर्ष 2025-26 के लिए, जो आप 2026 में भरते हैं, आयकर अधिनियम, 1961 ही लागू है और "नई व्यवस्था डिफ़ॉल्ट, चाहें तो बाहर निकलें" वाला वही नियम उसकी धारा 115BAC में है।

चुनाव कैसे चलता है

आपकी आय

नई व्यवस्था से बाहर कैसे निकलें

कारोबारी या पेशेवर आय नहीं (जैसे वेतन, पेंशन, ब्याज, किराया)

आप उस साल के रिटर्न के साथ विकल्प चुनते हैं। चुनाव साल-दर-साल है।

कारोबारी या पेशेवर आय

आप विकल्प अंतिम तारीख़ पर या उससे पहले चुनते हैं। फिर वह आगे के सालों पर भी लागू रहता है। उसे सिर्फ़ एक बार वापस लिया जा सकता है। उसके बाद आप फिर बाहर नहीं निकल सकते, जब तक आपकी कारोबारी आय बंद न हो जाए।

अगर आप कुछ नहीं करते, तो आपका टैक्स नई व्यवस्था में निकलता है। व्यावहारिक कदमों और वेतनभोगी के नियमों के लिए देखें पुरानी और नई व्यवस्था के बीच कैसे बदलें और क्या वेतनभोगी हर साल कर व्यवस्था बदल सकता है।

नई व्यवस्था में क्या नहीं मिलता

अधिनियम बताता है कि नई व्यवस्था में क्या छूट जाता है। एक व्यक्ति के लिए मुख्य मद:

  • HRA की छूट (अनुसूची III, क्र. 11)।
  • अध्याय VIII की कटौतियाँ, जैसे धारा 123 (पुरानी 80C) और स्वास्थ्य बीमा की कटौती, सिवाय नियोक्ता के NPS योगदान (धारा 124(1)-(2)), अग्निवीर प्रावधान (धारा 125(2)) और धारा 146 के।
  • खुद रहने वाले मकान का ब्याज (धारा 22(1)(b))।
  • वेतन से कटौती के रूप में प्रोफ़ेशनल टैक्स।
  • मकान से हुए नुकसान (हाउस प्रॉपर्टी लॉस) को आय के दूसरे मदों से घटाना।

बाहर निकलने पर ये वापस आ जाते हैं। इससे वेतन की मानक कटौती भी बदलती है: नई व्यवस्था में ₹75,000, वरना ₹50,000।

दूसरी तरफ़: नई व्यवस्था क्या देती है

नई व्यवस्था में ₹4,00,000 तक टैक्स शून्य है, फिर ₹8,00,000 तक 5%, ₹12,00,000 तक 10%, ₹16,00,000 तक 15%, ₹20,00,000 तक 20%, ₹24,00,000 तक 25% और उसके ऊपर 30%। धारा 156 का रिबेट ₹60,000 तक है जहाँ कुल आय ₹12,00,000 या उससे कम हो, और ठीक ऊपर मार्जिनल रिलीफ़ मिलती है। पुरानी व्यवस्था में रिबेट ₹12,500 तक है जहाँ कुल आय ₹5,00,000 या उससे कम हो। वित्त अधिनियम 2026 ने दरों में कोई बदलाव नहीं किया।

ये आँकड़े कर वर्ष 2026-27 के हैं, जो नए अधिनियम का पहला साल है। पुरानी व्यवस्था के स्लैब आपकी उम्र पर निर्भर हैं; देखें पुरानी व्यवस्था के आयकर स्लैब।

तय करने का आसान तरीक़ा

  1. जो कटौतियाँ आप सच में क्लेम कर सकते हैं, उन्हें जोड़ें: धारा 123 के मद, स्वास्थ्य बीमा, HRA, होम लोन ब्याज।
  2. दोनों व्यवस्थाओं में अपना टैक्स निकालें।
  3. बाहर तभी निकलें जब पुरानी व्यवस्था में टैक्स कम आए।

ब्रेक-ईवन गाइड दिखाती है कि पुरानी व्यवस्था फ़ायदेमंद होने के लिए कटौतियाँ कितनी बड़ी होनी चाहिए, और पुरानी बनाम नई व्यवस्था कैलकुलेटर के उदाहरण पूरे मामले हल करके दिखाते हैं।

TaxCare कैसे मदद करता है

TaxCare आपके अपने डेटा से दोनों व्यवस्थाओं में टैक्स निकालता है और फ़र्क़ दिखाता है, ताकि फ़ैसले से पहले आप देख सकें कि नई व्यवस्था से बाहर निकलने पर कितना फ़र्क़ पड़ेगा। अगर आपकी कारोबारी आय है तो टैक्स एक्सपर्ट मदद कर सकता है।

यह गाइड सामान्य जानकारी देती है, पेशेवर कर सलाह नहीं।

इस विषय पर सवाल

क्या आयकर अधिनियम, 2025 में पुरानी व्यवस्था ख़त्म हो गई?

नहीं। नई व्यवस्था डिफ़ॉल्ट है, पर धारा 202(4) आपको उससे बाहर निकलने देती है। तब आप पुरानी व्यवस्था की कटौतियाँ और स्लैब अपनाते हैं।

अगर मेरी सिर्फ़ वेतन आय है तो बाहर कैसे निकलूँ?

आप उस साल के रिटर्न के साथ विकल्प चुनते हैं। चुनाव साल-दर-साल होता है, इसलिए अगले साल आप अलग चुन सकते हैं।

अगर मेरी कारोबारी आय है तो?

विकल्प अंतिम तारीख़ पर या उससे पहले चुनना होता है, और फिर वह आगे के सालों पर भी लागू रहता है। उसे सिर्फ़ एक बार वापस लिया जा सकता है, और उसके बाद आप फिर बाहर नहीं निकल सकते, जब तक आपकी कारोबारी आय बंद न हो जाए।

कर वर्ष 2025-26 कौन-से क़ानून में आता है?

आयकर अधिनियम, 1961 में। वही नियम उसकी धारा 115BAC में है, और आयकर अधिनियम, 2025 कर वर्ष 2026-27 से लागू होता है।

अपना ITR भरने के लिए तैयार हैं?

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