कटौतियां और छूट · कर वर्ष 2026-27
धारा 123: 2025 अधिनियम की नई 80C
आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 123 धारा 80C की जगह लेती है। सीमा अब भी ₹1,50,000 है और पात्र मदों की सूची अनुसूची XV में है। जानिए क्या वही रहा, क्या नया है और इसका इस्तेमाल कैसे करें।
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आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 123 वही करती है जो 1961 के अधिनियम में धारा 80C करती थी। कुल सीमा हर साल ₹1,50,000 है, और पात्र मदें अनुसूची XV में गिनाई गई हैं। यह कर वर्ष 2026-27 से लागू है। कर वर्ष 2025-26 के लिए, जिसका रिटर्न आप 2026 में भरते हैं, पुरानी धारा 80C ही लागू है।
धारा 123 क्या अनुमति देती है
अगर आप व्यक्ति या HUF हैं, तो अनुसूची XV की मदों में आप जो रकम देते या निवेश करते हैं, उसे कर वर्ष में ₹1,50,000 तक घटा सकते हैं। कटौती आपकी कुल सकल आय में से मिलती है, और केवल पुरानी व्यवस्था में उपलब्ध है।
अनुसूची XV में क्या है
मदों में, दूसरी मदों के साथ, ये शामिल हैं:
अनुसूची XV की मद | आसान शब्दों में |
|---|---|
जीवन बीमा प्रीमियम | जीवन बीमा कवर का प्रीमियम |
प्रोविडेंट फ़ंड योगदान | EPF और अधिसूचित प्रोविडेंट फ़ंड खाते में कर्मचारी का योगदान |
सूचीबद्ध प्रकार की म्यूचुअल फ़ंड यूनिटें | इक्विटी-लिंक्ड सेविंग्स स्कीम जैसा फ़ंड |
ट्यूशन फ़ीस | ट्यूशन फ़ीस, जैसा अनुसूची में तय है |
मकान के लोन का मूलधन | हाउसिंग लोन के मूलधन की अदायगी |
पाँच साल की बैंक सावधि जमा | टैक्स-सेवर फ़िक्स्ड डिपॉज़िट |
सीनियर सिटिज़न सेविंग्स स्कीम | स्कीम में जमा |
पाँच साल की पोस्ट ऑफ़िस टाइम डिपॉज़िट | स्कीम में जमा |
अधिसूचित पेंशन योजना | सरकार की अधिसूचित पेंशन योजना |
अनुसूची में इस सूची से ज़्यादा मदें हैं। कुछ खास क्लेम करते समय अनुसूची XV या पोर्टल देख लें। किसी प्रोडक्ट की ब्याज दर और उसकी लॉक-इन अवधि प्रोडक्ट तय करता है, अधिनियम नहीं, इसलिए उन्हें प्रदाता से जाँच लें।
पुरानी धारा से क्या बदलता है
ज़्यादातर लोगों के लिए व्यावहारिक रूप से कुछ नहीं। सीमा अब भी ₹1,50,000 है, मदों के प्रकार उसी परिवार के हैं, और क्लेम अब भी पुरानी व्यवस्था में किया जाता है। बदलाव मुख्यतः नंबरिंग का है: अब सूची धारा के अंदर नहीं, अलग अनुसूची XV में है।
दो जुड़ी बातें:
- अपने NPS योगदान पर ₹50,000 तक की अतिरिक्त कटौती धारा 124 में है, धारा 123 के ऊपर, और एक ही रकम दो बार क्लेम नहीं हो सकती।
- नियोक्ता का NPS योगदान भी धारा 124 में है, और यह उन गिनी-चुनी अध्याय VIII कटौतियों में है जिन्हें नई व्यवस्था रखती है।
पुरानी या नई व्यवस्था
धारा 123 केवल पुरानी व्यवस्था में मान्य है, इसलिए देखें कि क्या आपकी कटौतियाँ पुरानी व्यवस्था को फ़ायदेमंद बनाने जितनी बड़ी हैं। मध्यम सैलरी वाले कई लोगों के लिए ऐसा नहीं होता। देखें पुरानी बनाम नई कर व्यवस्था और 80C के तहत क्लेम होने वाले निवेश और भुगतान।
क्लेम करने से पहले क्या करें
- कर वर्ष में आपने जो दिया उसकी सूची बनाएँ: PF, प्रीमियम, ट्यूशन फ़ीस, लोन का मूलधन, जमा।
- सबको जोड़ें और ₹1,50,000 की ऊपरी सीमा याद रखें।
- सबूत रखें: प्रीमियम की रसीदें, फ़ीस की रसीदें, ऋणदाता का प्रमाणपत्र, जमा की रसीदें।
- क्लेम करने से पहले दोनों व्यवस्थाओं में अपना कुल टैक्स मिलाएँ।
बाकी बदली हुई धाराओं के लिए नई धारा संख्याएँ देखें।
TaxCare कैसे मदद करता है
TaxCare आपकी कटौतियों का दोनों व्यवस्थाओं में टैक्स पर असर दिखाता है, उसी साल की सीमाओं के साथ जिसका रिटर्न आप भर रहे हैं। यह आयकर पोर्टल से आपकी सैलरी और TDS ले आता है, इसलिए आँकड़े आपके अपने डेटा से शुरू होते हैं। सबूतों और व्यवस्था के चुनाव में टैक्स एक्सपर्ट मदद कर सकता है। देखें प्राइसिंग।
यह गाइड सामान्य जानकारी देती है, पेशेवर कर सलाह नहीं।
इस विषय पर सवाल
क्या धारा 123 ही 80C का नया नाम है?
हाँ। आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 123 और अनुसूची XV कर वर्ष 2026-27 से 1961 के अधिनियम की धारा 80C का काम करती हैं। कर वर्ष 2025-26 के लिए आप अब भी धारा 80C के तहत क्लेम करते हैं।
धारा 123 की सीमा कितनी है?
एक कर वर्ष में ₹1,50,000, व्यक्ति या HUF के लिए, यानी 80C जितनी ही।
क्या मैं नई कर व्यवस्था में धारा 123 क्लेम कर सकता हूँ?
नहीं। नई व्यवस्था में अध्याय VIII की कटौतियाँ मान्य नहीं हैं, कुछ सूचीबद्ध कटौतियों को छोड़कर, जैसे नियोक्ता का NPS योगदान।
क्या ब्याज दरें और लॉक-इन अवधि अधिनियम से तय होती हैं?
नहीं। अधिनियम निवेश और भुगतान के प्रकार गिनाता है। किसी प्रोडक्ट की ब्याज दर या लॉक-इन प्रोडक्ट खुद तय करता है, कर कानून नहीं।
अपना ITR भरने के लिए तैयार हैं?
TaxCare आयकर पोर्टल से आपका AIS और TDS लाता है, हर आँकड़ा जाँचता है और वह रिटर्न भरता है जिसमें आपकी सबसे ज़्यादा बचत हो। पहली फ़ाइलिंग पर 25% छूट।