कर व्यवस्था, स्लैब और दरें · कर वर्ष 2025-26
होम लोन हो तो पुरानी या नई कर व्यवस्था?
होम लोन सिर्फ़ पुरानी व्यवस्था में काम आता है: खुद रहने वाले मकान का ब्याज और 80C में मूलधन। जानिए हर व्यवस्था में क्या मिलता है, एक उदाहरण और पुरानी व्यवस्था कब फिर भी फ़ायदेमंद हो सकती है।
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होम लोन आम तौर पर आपको पुरानी व्यवस्था की ओर धकेलता है, पर वह हमेशा फ़ायदेमंद नहीं रहती। नई व्यवस्था में स्लैब कम हैं और रिबेट ज़्यादा है, और जिस मकान में आप रहते हैं उसके ब्याज की कोई कटौती नहीं मिलती। इसलिए फ़ैसले से पहले दोनों में टैक्स की तुलना करें।
होम लोन से हर व्यवस्था में क्या मिलता है
| पुरानी व्यवस्था | नई व्यवस्था |
|---|---|---|
खुद रहने वाले मकान का ब्याज | साल में ₹2,00,000 तक | नहीं मिलता |
चुकाया मूलधन | धारा 80C की ₹1,50,000 की सीमा में गिना जाता है | नहीं मिलता |
किराये पर दिए मकान का ब्याज | मिलता है, और नुकसान दूसरी आय से ₹2,00,000 तक घट सकता है | किराये के सामने मिलता है, पर नुकसान दूसरी आय से नहीं घटता |
वेतन की मानक कटौती | ₹50,000 | ₹75,000 |
आयकर अधिनियम, 2025 के कर वर्ष 2026-27 में भी यही बँटवारा है: नई व्यवस्था (धारा 202) खुद रहने वाले मकान के ब्याज की कटौती नहीं देती, और पुरानी उसे ₹2,00,000 पर सीमित करती है जहाँ मकान लोन के पाँच साल के भीतर बना हो और आपके पास बैंक का प्रमाणपत्र हो, वरना ₹30,000 पर। उधार की पूँजी का ब्याज धारा 22 में है और मूलधन धारा 123 के तहत आता है।
एक उदाहरण (कर वर्ष 2025-26)
वेतन ₹15,00,000, उम्र 60 से कम, खुद रहने वाला मकान, होम लोन का ब्याज ₹2,00,000, और मूलधन व दूसरे 80C मद मिलाकर ₹1,50,000। कोई और आय या कटौती नहीं। 2025-26 के स्लैब और 4% सेस से निकाला गया।
पुरानी व्यवस्था
- कर-योग्य आय: ₹15,00,000 − ₹50,000 − ₹2,00,000 − ₹1,50,000 = ₹11,00,000।
- स्लैब टैक्स: ₹12,500 + ₹1,00,000 + ₹30,000 = ₹1,42,500। सेस के साथ, टैक्स: ₹1,48,200।
नई व्यवस्था
- कर-योग्य आय: ₹15,00,000 − ₹75,000 = ₹14,25,000।
- स्लैब टैक्स: ₹20,000 + ₹40,000 + ₹33,750 = ₹93,750। रिबेट और उसकी मार्जिनल रिलीफ़ ₹12,70,590 की कर-योग्य आय पर ख़त्म हो जाती है, और यह आय उससे ऊपर है। सेस के साथ, टैक्स: ₹97,500।
यानी होम लोन की कटौतियाँ अधिकतम होने पर भी नई व्यवस्था में क़रीब ₹50,700 कम टैक्स है। पुरानी व्यवस्था की कुल ₹4,00,000 की कटौतियाँ (मानक कटौती, ब्याज और 80C) नई व्यवस्था के कम स्लैब को हराने के लिए काफ़ी नहीं रहीं।
पुरानी व्यवस्था कब फ़ायदेमंद है?
वह तब फ़ायदेमंद है जब आपकी आय के मुक़ाबले कुल कटौतियाँ बड़ी हों। अकेला होम लोन शायद ही यह कर पाता है। उसके ऊपर और कटौतियाँ जोड़ें तो फ़ासला घटता है:
- स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम (धारा 80D)।
- NPS में ₹50,000 तक का अतिरिक्त योगदान।
- HRA, अगर आप किराया भी देते हैं।
- शिक्षा ऋण का ब्याज।
अपने आँकड़े आयकर कैलकुलेटर में आज़माएँ। ब्रेक-ईवन क्या नई व्यवस्था बेहतर है? में समझाया है।
ध्यान देने की बातें
- स्वामित्व और प्रमाणपत्र। बैंक का ब्याज प्रमाणपत्र संभालकर रखें। जो ब्याज आप क्लेम करते हैं, उसका प्रमाण वही है।
- निर्माण से पहले का ब्याज मकान पूरा होने के बाद पाँच बराबर हिस्सों में क्लेम होता है।
- किराये पर दिया मकान। अगर आप उसे किराये पर देते हैं, तो नई व्यवस्था में भी ब्याज किराये में से घटता है। वहाँ नुकसान वेतन से नहीं घटता।
- हर साल फ़ैसला। अगर आपकी कारोबारी आय नहीं है, तो चुनाव हर साल के रिटर्न में होता है, इसलिए भारी कटौतियों वाले साल में पुरानी और दूसरे साल में नई व्यवस्था ली जा सकती है।
TaxCare कैसे मदद करता है
TaxCare आपके अपने डेटा से दोनों व्यवस्थाओं में टैक्स निकालता है और फ़र्क़ दिखाता है, ताकि आप सिर्फ़ होम लोन की कटौती नहीं तौलें। चुनाव आपका है, और आपकी मंज़ूरी के बिना कुछ भी जमा नहीं होता। अगर आपके मामले में संयुक्त लोन या किराये पर दिया मकान है तो टैक्स एक्सपर्ट मदद कर सकता है। देखें कीमतें।
यह गाइड सामान्य जानकारी देती है, पेशेवर कर सलाह नहीं।
इस विषय पर सवाल
क्या नई व्यवस्था में मैं होम लोन का ब्याज क्लेम कर सकता हूँ?
जिस मकान में आप रहते हैं, उस पर नहीं। नई व्यवस्था में खुद रहने वाले मकान के ब्याज की कोई कटौती नहीं है। किराये पर दिए मकान का ब्याज किराये के सामने घटता है, पर उससे बना नुकसान आपके वेतन या दूसरी आय से नहीं घटाया जा सकता।
पुरानी व्यवस्था में मैं कितना होम लोन ब्याज क्लेम कर सकता हूँ?
खुद रहने वाले मकान के लिए कर वर्ष 2025-26 में साल में ₹2,00,000 तक। 2025 के अधिनियम में, कर वर्ष 2026-27 से, सीमा ₹2,00,000 है अगर मकान लोन के पाँच साल के भीतर बना हो और आपके पास बैंक का प्रमाणपत्र हो, वरना ₹30,000।
क्या मूलधन की किस्त से मुझे फ़ायदा होता है?
पुरानी व्यवस्था में हाँ: वह PF, जीवन बीमा प्रीमियम और दूसरे मदों के साथ 80C की ₹1,50,000 की सीमा में गिनी जाती है (कर वर्ष 2026-27 से धारा 123)। नई व्यवस्था में ऐसी कटौती नहीं है।
क्या मैं हर साल व्यवस्था बदल सकता हूँ?
अगर आपकी कारोबारी आय नहीं है, तो आप हर साल के रिटर्न में व्यवस्था चुनते हैं। कारोबारी आय हो तो नियम सख़्त हैं।
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